ग्रेड-3 शिक्षक: मिलेगी तबादलों की होड़ से निजात, गृह क्षेत्र में ही होगी नियुक्ति

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जयपुर.राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में होने वाली 41 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की मेरिट जिला स्तर पर बनाने का फैसला किया है।

शिक्षा विभाग की ओर से पंचायतीराज विभाग को सौंपे जाने वाले रोस्टर के अनुसार पदों के आबंटन के आधार पर यह सूची बनेगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया अगले तीन माह में पूरी करने की योजना है।

जिलेवार मेरिट बनने से नियुक्तियों के बाद शिक्षकों के अपने गृहक्षेत्र में जाने के लिए तबादलों करवाने की होड़ से निजात मिलेगी। इसके अलावा शिक्षण व्यवस्था भी सुचारु हो सकेगी।

शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों को लेकर तैयार की गई अंतिम सूची में अभी आंशिक संशोधन किए जा रहे हैं। फिलहाल टेट के प्रमाण-पत्र जारी करने पर भी कोर्ट की रोक है। बताया जा रहा है कि जल्द ही विज्ञापन जारी होगा।

पंचायतीराज मंत्री भरतसिंह ने बताया कि विभाग तैयारी कर चुका है। मेरिट सूची जिलेवार तैयार होगी। उनका मकसद है कि संबंधित जिले के अभ्यर्थी को वरीयता के अनुसार अपने जिले में ही नियुक्ति मिल सके।

इस परीक्षा में वे ही छात्र बैठ पाएंगे जिन्होंने टेट उत्तीर्ण कर ली है। प्रदेशभर में भर्ती के लिए एक पेपर होगा। प्रथम स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक जबकि द्वितीय स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती परीक्षा होगी।

दोनों ही स्तर की परीक्षा के 200-200 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम स्तर की परीक्षा का स्तर माध्यमिक जबकि द्वितीय स्तर की परीक्षा सीनियर सेकंडरी स्तर का होगा।

पदों का रोस्टर तैयार

"शिक्षा विभाग ने पदों का रोस्टर तैयार कर लिया है। इसमें जिलेवार पदों का विस्तृत विवरण तैयार किया गया है। फिलहाल सूची को अंतिम रूप से चेक किया जा रहा है। इसे सोमवार-मंगलवार तक पंचायतीराज विभाग को सौंप दिया जाएगा।"

-वीणा प्रधान, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा

जिलेवार मेरिट से ये होंगे फायदे

परीक्षा एक ही समय होने से अभ्यर्थी एक ही जिले के लिए कर सकेंगे आवेदन। इससे सभी छात्रों को समान रूप से मौका मिलेगा। विभाग की मंशा यह भी है कि संबंधित जिले में नियुक्ति मिलने से बाद अपने गृह क्षेत्र में जाने की होड़ में तबादलों के लिए भागदौड़ से निजात मिलेगी।

इसके अलावा एक से ज्यादा जगह आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी के ज्यादा स्थानों पर नियुक्त होने पर पदों के खाली रहने का संकट रहने की आशंका खत्म हो जाएगी।

चूंकि पूरी भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से होगी, ऐसे में मेरिट सूची भी उनकी निगरानी में ही तैयार करने का निर्णय किया गया है।


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